AdAd
Ad

अरुण तेश्रोको परियोजना विकास सम्झौतालाई लगानी बोर्ड सञ्चालक समितिको स्वीकृति Featured

काठमाडौं, ७ मंसीर । अरुण तेश्रो जलविद्युत् आयोजनाको विकासकर्ता सतलज जलविद्युत् निगम सँग गर्ने भनिएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) प्रधानमन्त्री नेतृत्वको लगानी बोर्ड बैठकले अनुमोदन गरेको छ ।
यो अनुमोदन सँगै अब पीडीएमा हस्ताक्षरका लागि अन्तिम स्वीकृति लिन मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने भएको छ । पीडीए प्रस्तावबारे सरोकारवाला मन्त्रालय र राजनीतिक दलहरूसँग पनि छलफल गरी उठेका विषयहरूलाई सम्बोधन गरेर मन्त्रिपरिषद् पठाउने निर्णय भएको बताइएको छ ।
सतलज भारतको केन्द्र र प्रान्त मिलेर बनेको सरकारी संस्था हो । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को शिखर सम्मेलनकै बेला पीडीएमा हस्ताक्षर गर्ने गरी बोर्डले गत साता सहमति जुटाएको थियो ।
सरकारले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपाली समकक्षीलाई राखेर हस्ताक्षर गराउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकै अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले राजनीतिक दलहरूसँग आइतबार बिहान पीडीएबारे छलफल गर्ने सहमति भएको छ ।
बोर्डले सन २०१३ बाट सतलजसँग पीडीए वार्ता सुरु गरेको हो । बोर्ड सचिवालयका अनुसार सतलजसँग भएको समझदारीअनुसार आयोजना बने सरकारले ३ सय ६२ अर्ब रुपैयाँ पाउनेछ । आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपूर्वको समयको आयकरबाट ८० अर्ब, रोयल्टीबाट १ खर्ब १६ अर्ब र निःशुल्क विद्युत्बाट १ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ नेपालले पाउने हो ।
९ सय मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाबाट सरकारले २१ दशमलव ९ प्रतिशत विद्युत् निःशुल्क पाउने हो । जुन १ सय ९७ मेगावाट हुन आउँछ । उक्त विद्युत् नेपालमा हालसम्म उत्पादितको २८ प्रतिशत रहेको बोर्डको दाबी छ ।
संखुवासभाको ६ गाविस प्रभावित हुने गरी बन्ने उक्त आयोजना सन् २००८ मा सरकारले बोलकबोलको माध्ययमबाट सतलजलाई दिएको हो । सोही वर्ष नेपाल सरकार र सतलजबीच समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भइसकेको थियो ।
आयोजनाबाट २ सय ३ घरपरिवार प्रभावित हुने प्रक्षेपण छ । स्थानीयहरूको ८२ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । आयोजनाको निर्माण लागत अनुमान १ खर्बको गरिएको छ । उक्त प्रतिबद्धतासहित सतलजले उद्योग विभागमा उद्योग दर्ता गरिसकेको छ ।
आयोजना निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा बन्नेछ । उक्त मोडलअन्तर्गत आयोजाना चालू अवस्थामा सरकारलाई २५ वर्षपछि हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । सतलजले भने उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेपछि प्रतिमेगावाट ५० लाखका दरले ४ अर्ब ५० लाख रुपैयाँ एकमुष्ट अनुदान पाउनेछ । विकासकर्तासँग जुटेको सहमतिअनुसार स्थानीयले ६ प्रतिशत सेयर पाउनेछन् । स्थानीयहरूलाई निःशुल्क विद्युत्को पूर्वाधार सतलजले निर्माण गर्नेछ । स्थानीयले २४ युनिट निःशुल्क विद्युत् स्थानीयहरूले माग गरेका थिए । बोर्ड र विकासकर्ताको संयुक्त अध्ययनपछि मागअनुसार नै सम्बोधन गर्ने सहमति भइसकेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 + 19 =

Ad

Contact Us

IBN Media & Research Pvt. Ltd.

Kamal Pokhari, Kathmandu
Phone/Fax : 4442032
Email : ibn@arthakoarthanews.com

Back to top