AdAd
Ad

आर्थिक विस्तारका लागि वित्तिय समावेशीताः डा. युवराज खतिवडा Featured

नेपालको आर्थिक विकासको अवस्था, गरिबीको सघनता, आयको असमान वितरण, बेरोजगारी÷अर्ध–बेरोजगारी र सामाजिक सुरक्षा जस्ता सबै पक्षबाट हेर्दा वित्तिय समावेशीता उल्लेखित समस्या हल गर्ने माध्यम बन्नसक्छ भन्ने विश्वव्यापी रुपमा अनुभव गरिएको विषय हो । नेपालमा पनि हामीले लामो प्रयास पछि पनि गरिबी निवारण, आर्थिक–सामाजिक उत्थान र रोजगारी सिर्जना तथा समाजका कमजोर वर्ग तथा महिलाहरुको सबलीकरणमा प्रगति गरेका छौं, तर उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेका छैनौं । त्यसको कारण नियाल्दा दुई–तीन वटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।

पहिलो, उत्पादक साधनमा पहुँच छ कि छैन ? समावेशी विकासमा उत्पादनमा पहुँच, उत्पादन प्रक्रियामा निर्णय गर्ने क्षमता र अवसर तथा उत्पादित वस्तु तथा सेवाबाट लाभ लिने अवसर पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने विषयले महत्व राख्छन् । हामीकहाँ यी सबै कुराहरु भइरहेका छैनन् किनकी यहाँ भूमिको वितरण असमान छ भने अर्कोतिर सीप र पुँजीको वितरण पनि असमान छ । त्यसैको उपज हामी कहाँ उद्यमशीलता र प्रविधिको पहुँचमा पनि असमानता छ । यो अवस्थामा हामीले समावेशी आर्थिक विकासको कुरा गर्ने हो भने वित्तिय समावेशीतालाई प्रमुख उपकरणको रुपमा लिनुपर्छ भनेर हामीले वित्तिय समावेशीताको प्रक्रिया अघि बढाएका हौं ।

यो क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकको इतिहासमा २०–३० वर्ष अगाडी हामीले के सोच्यौं भने बैंकहरुको शाखाहरु विस्तार गर्दै जाऔं, लक्षित कर्जा कार्यक्रमहरु शुरु गरौं – त्यसले स्वतः समावेशीता ल्याउँछ । खासगरी धितो नहुने र समाजका कमजोर वर्गहरुका समूहमा आधारित भएर कृषि र साना व्यवसायहरुमा कर्जा प्रवाह गरौं त्यसले वित्तिय समावेशीता ल्याउँछ र जसले आय–आर्जन र रोजगारीका अवसरसँगै कमजोर वर्ग र महिलाहरुको सशक्तीकरणमा योगदान पु¥याउँछ भन्ने सोच राख्यौं । मूलतः त्यसको उद्देश्य अनुसारका केही उपलब्धि नभएका भने होइनन् । तर हाम्रा कार्यक्रमहरु साङ्केतिक मात्र भए, दीगो भएनन् । कतिपय कार्यक्रमहरु जस्तै ः– प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यक्रम, शिक्षित बेरोजगार कार्यक्रम, महिला उद्यमी कर्जा कार्यक्रमजस्ता धेरै कार्यक्रमहरु राजनीतिक परिवर्तन अथवा कर्जा कार्यक्रममा समय–समयमा राजनीतिकरण भएकाले तिनीहरुले निरन्तरता पाउन सकेनन् । र खासगरी २०४६÷४७ को परिवर्तनपछि सरकारबाट निर्देशित भन्दा पनि बजार संयन्त्रमा आधारित वित्तिय समावेशीतामा जानुपर्छ, जसमा बजारको प्रक्रियाबाटै ब्याजदर निर्धारण तथा वित्तिय सेवा विस्तार होस्, अनुदान धेरै दिन नपरोस् र बैंक वित्तिय संस्थाहरु पनि स्वतःस्फूर्त रुपमा त्यहाँ गएर आफ्नो कारोबारको दायरा बढाउन सकून् भन्ने अभिप्रायले हामीले पुनः उदार अर्थव्यवस्था अनुकुलको वित्तिय समावेशीता सुरु ग¥यौं ।

पहिले हामीले बैंक÷वित्तिय संस्थाहरुको शाखा विस्तार ग¥यौं तर यो क्रममा हामीले के अनुभव ग¥यौं भने संस्थागत विस्तार पनि जरुरी हुन्छ भनेर संख्यात्मक रुपमै बैंक÷वित्तियसंस्थाहरु बढाउने उद्देश्यले विभिन्न प्रकारका वित्तिय संस्थाहरु स्थापना ग¥यौं । ग्रामीण विकास बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनीहरुको स्थापना ग¥यौं । साबिकको प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम हटाएपनि विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रम जारी राख्यौं । तर यो कार्यक्रमलाई बैंकहरुले बोझ र सरकारले लादेको कार्यक्रमका रुपमा लिन थाले । बैंकहरुले बोझको रुपमा लिन थालेपछि स्वतःस्फूर्त सहरी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढाइ दिने त्यसले गर्दा बैंकहरु आफैं ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा पुग्न बाध्य हुन्छन् भन्ने सोचले संस्थागत प्रतिस्पर्धा बढाएर समावेशीता अघि बढाउन खोज्यौं । त्यो क्रममा हामीले लाइसेन्स पनि वितरण गर्दै गयौं, संस्था पनि स्थापना ग¥यौं । तर एउटा अवस्थामा पुगे पछि के देखियो भने जतिसुकै संख्या बढाए पनि तिनीहरु विकासको दृष्टिकोणले सुगम र सबै सेवा पाइने एउटा निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रीकृत हुँदोरहेछ । बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त सबै एकै ठाउँमा केन्द्रीकृत भएपछि प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट वित्तिय सेवा समावेशी बनाउन त्यत्ति सजिलो बाटो रहेनछ ।

तेश्रो चरणमा, हामी के निष्कर्षमा आइपुगेका छौं भने– प्रतिस्पर्धा, वित्तिय क्षेत्रको कुशलता र समावेशीता एकैपटक हासिल गर्न नसकिनेरहेछ । समावेशीतामा कहिलेकाहीं प्रतिस्पर्धा र कुशलतालाई पनि आँखा चिम्लिनुपर्ने स्थिति आउँदो रहेछ । कुशलतम सेवाको अर्थ सुगम र सुरक्षित क्षेत्रमा लगानी गरेर बढी नाफा कमाउनु भन्ने होला तर समावेशीतामा लागत र जोखिम पक्कै बढी हुन्छ । यसमा कर्जाका अतिरिक्त सामाजिक उत्तरदायित्वका विषहरु समूहहरुको क्षमता र साक्षरता बढाउनेदेखि लिएर सामाजिक परिचालनका यावत् कामहरु (बैंकको परम्परागत व्यवसाय भन्दा बाहिरका कामहरु जुन प्रतिस्पर्धामा बैंकिङ्ग भन्दा बाहिरका हुन्) गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेको हाम्रो सोचमा समावेशिताका लागि प्रतिस्पर्धा पनि एक खालको हस्तक्षेप र निर्देशन भएको प्रणाली चाहिने रहेछ भन्ने चरणमा छौं ।

यो चरणमा आइपुग्दा बंैक तथा वित्तिय संस्थाहरु कुनै न कुनै रुपमा ग्रामीण क्षेत्रमा जाँदैछन् र बैंकमा तरलता भएकाले साना मझौला व्यवसायीले पनि केही न केही रुपमा पुँजी उपलब्ध गर्ने वातावरण बन्दैछ । केही नयाँ उद्यमीहरु थपिएका छन् । उद्यमशीलताको पनि विकास भएको छ र कर्जा माग गर्नेहरुको संख्या बढ्दैछ । तर अझैपनि तथ्यांक हेर्ने हो भने, कृषि कर्जाको माग गर्नेमध्ये २० प्रतिशतले पनि औपचारिक क्षेत्रबाट कृषि कर्जा पाएका छैनन् । विभिन्न अध्ययनहरुले, एक तिहाई घरपरिवारले मात्र वित्तिय क्षेत्रबाट सेवा पाएको देखाएका छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा रहेका एक करोड ३२ लाख जति बैंकका निक्षेप खाता छन् भने कर्जाका खाता साढे नौ लाख पनि पुगेको छैन । कर्जाका खाताहरु पनि धेरै जसो संस्थाका खाता छन् । त्यस कारणले गर्दा व्यक्तिले ऋण लिने अवस्था छैन । अर्को, हाम्रो कर्जाको परिपाटी पनि धितोमुखी छ, धितोबिना समूहलाई कर्जा दिँदा भोलि यसले राजनीतिक रुप लिएर माफी मिनाहाको सबाल आउँछ कि भनेर ठूलो रकम चाहिँ सुरक्षित धितोबिना कर्जा दिन हुँदैन भन्ने सोच बैंकहरुले राख्नु पनि अन्यथा होइन । त्यस्तै धितोको गुणस्तरमा पनि समस्या रह्यो, मानिसहरुसँग बैंकलाई दिन योग्य धितो नहुन सक्छ किनकी बैंकले सडक पुगेको, नगरपालिका भित्रको जस्ता धितोका अनेक शर्त राख्ने गर्छन्, त्यसले राम्रो धितो र बलियो परियोजना नहुनेहरुलाई बैंकबाट ऋण लिएर कारोबार गर्न गाह्रो छ । बैंकको ऋण दिने प्रणालीमा पनि व्यक्ति भन्दा कम्पनी या फर्मलाई ऋण दिने परिपाटी छ, कम्पनी या फर्म दर्ता गरेपछि कर प्रणालीमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ र करको झन्झटमा परिन्छ भनेर करसँग तर्सिने बानीले औपचारिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नचाहने जनसंख्या अहिले पनि ठूलो छ ।
त्यसो त, हाम्रा लक्षित कार्यक्रमहरुमा पनि केही समस्या रहे । ग्रामीण विकास बैंक ठूला बैंक हुन् र यिनीहरुले पनि अरु बैंकका कर्मचारीले जस्तै सुविधा र भत्ता पाउनुपर्छ र त्यो शैलीमा चल्नुपर्छ भन्ने अपेक्षाको सिकार बन्यो । अहिले हामीले यिनीहरुलाई एकीकरण गरेर एउटा संस्था बनाउने भएका छौं, त्यहाँ ऋण असुलीको समस्या छ, यस बीचमा ऋण माफी मिनाहाको घोषणाले पनि ग्रामीण विकास बैंक धराशायी भए । त्यस्तै कृषि विकास बंैकले विगतमा जसरी कृषि क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गथ्र्यो उसले पनि वाणिज्य कारोबार थालेपछि यसको कारोबार पनि सहर केन्द्रीत भएको छ त्यसले गर्दा कृषिमा लगानी कम हुँदै गएको हो । वाणिज्य बैंकहरुलाई पछिल्ला ेपटक हामीले कृषि र उर्जामा लगानी गर्न भनेका छौं, तर बैंकहरु कहिले काहीं नीतिलाई अप्रत्यक्ष रुपमा चुनौती दिन्छन् । उनीहरुले यसलाई लादिएको कार्यक्रमका रुपमा व्याख्या गर्ने गरेको सुन्नमा आएको छ । हामी कहाँ ७० प्रतिशत परिवार कृषक छन्, उनीहरु क्रमशः व्यावसायिक कृषिमा लाग्दैछन् र व्यावसायिक कृषिका लागि उनीहरुलाई कर्जाको आवश्यकता छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा एक तिहाई योगदान गर्ने कृषि क्षेत्र चाहिं नितान्त अनौपचारिक क्षेत्रबाट मात्र वित्तियकरण होस् भनेर सोच्नु पनि हुँदैन । बैंकले आफ्नो ग्राहकको आधार फराकिलो पार्ने र जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि वाणिज्य बैंकहरुका लागि राम्रो आधार हुन्छ भनेर नै हामीले उनीहरुलाई कृषि र उर्जामा लगानी गर्न भनेका हौं । कर्जाको जोखिम व्यवस्थापनका लागि कृषि क्षेत्रमा वीमा कार्यक्रम, धितोको प्रक्रिया सरलीकरणलाई अघि बढाइँदैछ । बजारको विकास हुँदैछ जसले ऋण भुक्तानीलाई सहयोग गर्छ र राजनीतिक रुपमा पनि स्थिरता आइसकेकाले माफी मिनाहाका समस्याहरु पनि सेलाउँदै जान्छन् ।

अहिले वित्तिय समावेशीतामा नमिलेका कुरा के हुन् भने जुन संस्थाहरु वित्तिय समावेशीताका लागि काम गरिरहेका छन् तिनीहरुको पहुँच सुगम क्षेत्रमै केन्द्रीत छ । अहिले पनि मुलुकका धेरै जिल्लाहरुमा लघु वित्त कारोबार गर्ने वित्तिय संस्थाको उपस्थिति दुई–तीन भन्दा बढी छैन । अलिक अगाडीसम्म बजारको विकास नभएको कारण देखाएर वित्तिय संस्था सुगम क्षेत्रमा केन्द्रीत हुन्थे । अब त्यो अवस्था छैन, ७३ जिल्लामा सडक सञ्जाल पुगिसकेको छ । मानिसहरु व्यवसायिक कृषिमा लागेका छन्, हाटबजारको पनि विकास हुँदैछ जुन कुरा काठमाडौं वरिपरी घुमेर मात्र देखिदैंन । त्यसको खोजी गर्न बैंकरहरु जहाँ सम्भावना छन् त्यहाँ पुग्नुपर्छ, त्यस्तो ठाउँको खोजी र मूल्यांकन गनुपर्छ । यसका लागि आवश्यक अन्य पूर्वाधारको तयारीमा बैंक÷वित्तिय संस्थालाई सहयोग गर्न हामी तयार छौं । सौर्य उर्जाले अधिकांस ग्रामीण क्षेत्रमा कम्प्युटर पुगेको छ, सञ्चारको क्षेत्रमा भएको क्रान्तिले मोबाइल हरेक दूरदराजमा पुगेको छ । सुरक्षाको स्थिति सुदृढ हुँदैछ । रेमिट्यान्स आप्रवाहले गाउँ–गाउँमा पैसा पु¥याएको छ । रेमिट्यान्समात्र होइन, सामाजिक सुरक्षाको पैसा गाउँमा छ, व्यवसायिक कृषिको पैसा गाउँमा छ । यी सबै कारणले गाउँमा पुँजी चलायमान छ । अब बैंकहरुले त्यो पुँजी संकलन गरेर सहरमा ल्याएर घरजग्गा र सेयरमा हाल्ने होइन त्यो पुँजीलाई त्यसै क्षेत्रमा उपयोग गरी आर्थिक उपार्जनका लागि ग्रामीण भेगका मानिहरुले बैंकको सहारा पाउने व्यवस्था गर्ने दायित्व हुन्छ ।

बैंकमा यति खाता खुले, यतिले रेमिट्यान्स झिके भन्ने सांकेतिक र देखावटी कुराले यथार्थमा वित्तिय समावेशीता हुँदैन । बैंकको सेवाले उद्यम गर्न सक्ने अवस्थाको वित्तिय समावेशीताको कल्पना हामीले गरेका हौं र प्रयास त्यसैतर्फ केन्द्रीत छन् । अर्को महत्वपूर्ण कुरा वित्तिय समावेशीतामा हामी धेरै निकाय संलग्न छौं– दातृ निकाय, निजी र सरकारी, गैरसरकारी संस्थाका लघुवित्त कार्यक्रमहरु छन् । सबैका फरक–फरक योजना छन् । कति योजनामा ब्याजमा अनुदान, कतिपयका बजारको ब्याजदर छ भने अन्य कतिपयका सरकारले व्यवस्थापन गरिदिएको ब्याजदर छन् । त्यही क्षेत्रभित्रका संस्थाहरु प्रतिस्पर्धी ढङ्गमा सहज र समान अवसरको रुपमा प्रतिस्पर्धा गरेर जान सक्ने अवस्था छैन । त्यसकारण, अहिले हाम्रो प्रयास त्यहाँ कुनै किसिमका विसंगति नआउन् भन्ने हो । यसका साथै, लघु वित्त र वित्तिय समावेशीताका लागि गरिने कामहरुमा प्रविधिको उपयोग अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ र यसमा समन्वय गरेर लैजाने प्रयास पनि भएको छ । म राष्ट्र बैंकमा आउँदा मोबाइल बैकिङ्ग भर्खरै शुरु भएको थियो । त्यहाँ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकसँग सहमति भएको थिएन, सूचना प्रविधिमा आधारित बैंकिङ्ग प्रणालीका सुरक्षाका विषयहरु, ग्राहक पहिचान (केवाइसी) र अन्य कतिपय सुरक्षा अपनाइएको थिएन भने त्यसलाइ कसरी नियमन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको कुनै निर्देशन पनि थिएन । त्यो एकखालको जोखिमपूर्ण यात्रा थियो ।

अहिले हामीसँग मोबाइल बैंकिङ्गका मार्गदर्शनहरु छन् र धेरै हदसम्म वैधानिक बाटोबाट अघि बढेको छ । तरपनि सानो व्यवासय थोरै शुल्कमा सञ्चालन गर्नुपर्दा एजेन्ट शुल्क, ईन्टरनेट शुल्क आदि विभिन्न लागतले यस व्यवसायबाट बैंकहरुले नाफा कमाउने अवस्था बनिरहेको छैन । अब थोरै शुल्कमा पनि बैंकको व्यवसाय सम्भाव्य हुनेगरी सूचना प्रविधिमा आधारित बैंकिङ्गलाई अगाडी बढाउने चुनौती हाम्रासामु छ । सूचना प्रविधिमा आधारित बैंकिङ्गका लागि वित्तिय साक्षरता पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । सामान्यतया ग्रामीण क्षेत्रका मानिसलाई बैंक भनेको के हो र बैंकबाट पाउने सुविधाहरु कसरी लिन सकिन्छ भन्ने सामान्य जानकारी गराएर उनीहरुलाई बजारमा उपलब्ध सेवा सुविधा लिनसक्ने बनाउनु महत्वपूर्ण हुन्छ ।

अन्त्यमा, वित्तिय समावेशीताका दुई–तीन पाटोलाई हामीले बिर्सनुहुँदैन । वीमालाई हामीले बिर्सन हुँदैन । ऋणीको जीवन वीमा छ भने ऋण दिने संस्थालाई पनि सजिलो हुँदो रहेछ । उसको परियोजनाको वीमा छ भने परियोजना असफल भयो भने वीमा कम्पनीले बेहोर्छ । बैंकको ऋणको वीमा गरिदियो भने बैंक सुरक्षित हुन्छ र लगानी बढाउन सहयोगी हुन्छ । त्यसकारण हामीले बहुआयमिक ढंगले वीमाका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ । अहिले बाली र पशुपंक्षी वीमाको कार्यक्रम अघि बढेको छ, वित्तिय समावेशीताको रणनीति अनुरुप पनि यसलाई अनिवार्य ढङ्गले अगाडी लैजानुपर्छ ।

दोस्रो, सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । हामी सोझै यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभन्दा पनि सहजकर्ता अर्थात् त्यो अवसरलाई सम्भाव्य बनाउन बजारको पूर्वाधारमा हामीले प्रयास गर्नैपर्छ । सरकारबाट सामान्य हाट बजार, ग्रामीण कृषि सडकको विकास सूचना प्रविधिमा अलिकति ज्ञान दिन सकियो र राष्ट्र बैंकबाट वित्तिय साक्षरता बढाउन सकियो भने वित्तिय समावेशीता सफल हुनसक्छ । अर्थपूर्ण ढंगले समाजमा वित्तिय समावेशीता कार्यक्रमको प्रभाव मूल्यांकन गर्दै लैजाने र संस्था र ग्राहकको बीचमा दोहोरोपनको अन्त्य गर्ने र पिछडीएका वर्गलाई वित्तिय सेवाको दायरमा ल्याउनका लागि थप प्रयास गर्नुपर्नेछ । वित्तिय पहुँचबाट उद्यमशीलता र सबलीकरणको यो प्रयासले आगामी दिनमा आर्थिक विकासमा मात्र होइन सँगसँगै सामाजिक विकासमा पनि ठूलो योगदान गर्छ । त्यसकारण हामीले वित्तिय समावेशीतालाई आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक र लैङ्गीक विकासको महत्वपूर्ण कडीका रुपमा अघि बढाउनुपर्छ ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. युवराज खतिवडाको यो लेख अर्थनीतिबाट साभार गरिएको हो ।)

Ad

Contact Us

IBN Media & Research Pvt. Ltd.

Kamal Pokhari, Kathmandu
Phone/Fax : 4442032
Email : ibn@arthakoarthanews.com

Back to top