AdAd
Ad

आर्थिक सम्भावना उजागर गर्न जलविद्युत् विकासलाई तीव्रता दिनुपर्छ 

— कुलमान घिसिङ, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । कार्यकारी निर्देशकको ‘हट चियर’ मा बस्दा मेरा सामू समस्या र चुनौतीका चाङ थिए भने मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र सुधारको अवसर पनि उत्तिकै थियो । हाम्रा सामू रहेका समस्या चुनौतीको पहाडलाई छिचोल्न हामीसँग थियो : यस क्षेत्रको लामो अनुभव, दृढ इच्छाशक्ति,आत्मविश्वास र इमान्दारिता । प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिव, कर्मचारी लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको हामीलाई पूर्णरुपमा ढाडस र सहयोग थियो । जसले हामीलाई प्राधिकरणको संस्थागत सुधार एवं पुर्नसंरचना गर्नका लागि प्रोत्साहित र प्रतिबद्ध बनाएको थियो । वर्तमान ऊर्जा मन्त्रीको उर्जाशील नेतृत्वमा हाम्रो टिम अझ शशक्त भएर अगाडि बढ्न उत्साहित छ । आम नागरिकको हामी प्रतिको विश्वास र सद्भावले हामी थप उत्साहित बनेका छौैं ।मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दा वर्षात्को समयमा समेत ६ दखि ८ घण्टाको लोडसेडिङ व्यहोरिरहनु परेको कहालिलाग्दो यथार्थता थियो । हिउँदमा दैनिक १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ गर्नु पर्ने प्रक्षेपण थियो । लोडसेडिङ सदाका लागि विदा गरी ‘उज्यालो नेपाल’ बनाउने अभियानमा हामी थियौं । घाटामा रहेको प्राधिकरणको ‘ब्यालेन्स सिट’ लाई नाफाको देखाउने हाम्रो सपना थियो । ऊर्जा मन्त्रीव्दारा जारी ३७ बुंदे कायक्रममा समेत यी विषयहरुलाई प्राथमिकताका साथ उठाईएको थियो । सरकारले मलाई दिएको  मुख्य जिम्मेवारी पनि लोडसेडिङ अन्त्य र प्राधिकरणको सुधार नै थियो ।  लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्दा आम नागरिकले पत्याउने अवस्था थिएन । तर, माग र आपूर्तिको कुशल तथा वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सकिएमा तत्काल लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी दृढ थियौं । त्यसै अनुसार विद्युतको चुस्त व्यवस्थापनमा म र मेरो टिम क्रियाशील भयौं र सफलता हासिल गर्यौं ।  वर्षभरीमा सबैभन्दा बढी विद्युत माग हुने तिहारको लक्ष्मी पूजाका दिन कुशल व्यवस्थापन एवं प्रभावकारी प्रणाली संचालनमार्फत परीक्षणकोरुपमा मूलकभरी निरन्तर विद्युत आपूर्ति कायम गरी लोडसेडिङ हटाउन सफल भयौंं । त्यो दिन लोडसेडिङ अन्त्य गरी मुलुकलाई उज्यालो बनाउने प्रस्थान विन्दु थियो । लक्ष्मी पूजाका दिन हासिल भएको सफलताले हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्यो । त्यसपछि पहिलो चरणमा राजधानी सहित मुलुकका प्रमुख शहरमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्नतर्फ हामी केन्द्रीत भयौं । अन्तत हाम्रो प्रयास सफल भयो । र, मुलुकलाई उज्यालोतर्फ अगाडि बढाउन सफल भयौं । गार्हष्थतर्फको लोडसेडिङ अन्त्य गरेपछि औद्यौगिक क्षेत्रमा समानरुपमा विद्युत आपूर्ति गर्यौं । उच्च मागको समयमा मात्र उद्योगान लोडसेडिङ गर्यौ । यसले लोडसेडिङको मार खेपिरहेका उद्योगलाई राहात मिलेको छ भने उत्पादन क्षमतामा समेत बृद्धि भएको छ । सहजरुपमा ऊर्जा आपूर्ति हुनासाथ मुलुकको अर्थतन्त्रले नै फड्को मारेको छ ।
हाल औद्योगिक क्षेत्रमा बेलुकाको २ देखि ३ घण्टा बाहेक विद्युत आपूर्तिको कारणले देशभरि लोड सेडिङ छैन । तर भैरहवा लगाएतका देशका केही भूभागमा सवस्टेसन, ट्रान्स्फरमर तथा वितरण लाईन ओभरलोडका कारण केही घण्टा लोड सेडिङ गर्नु पर्ने वाध्यात्मक स्थिति रहेको छ । यो समस्यालाई निकट भविष्यमा नै समाधान गर्न हाम्रो सम्पूर्ण प्रयास जारी छ ।यस वर्ष तराईका अधिकांश ठाउंमा बाढीले धनजनको ठूलो क्षति पुर्याउनुको साथै मध्य तथा पुर्वी तराईको प्रसारण एवं वितरण प्रणालीमा ठूलो क्षति पुर्यायो । दुहवी, भरतपुर लगायतका सवस्टेसनहरु पूर्णरुपले डुवानमा परे । जसले गर्दा विद्युत आपूर्ति वन्द भयो । यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि हाम्रा कर्मचारीहरुले परिस्थिति अनुकूल हुनासाथ तत्काल विद्युत आपूर्ति सुचारु गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।  लोडसेडिङ अन्त्यमा मात्रै चित्त बुझाउने र यसमै रमायौं भने आगामी दिन झन् अध्यारोतर्फ धकेलिन सक्छ । यसतर्फ हामी सचेत भएर लागि रहेका छौं । अलपत्र अवस्थामा रहेका जलविद्युत आयोजना र प्रसारण तथा वितरण लाइनका आयोजनाहरुको काम तिब्ररुपमा अगाडि बढाउन हामी प्रयासरत छौं । प्राधिकरण लगायत ऊर्जा क्षेत्रको समग्र पुर्नसंरचना अगाडि बढेको छ । संस्था सुधार एवं पुर्नसंरचनाका हाम्रा प्रयास निरन्तर जारी रहने छ । नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने नारालाई व्यवहारमा लागू गर्न प्राधिकरणले आउंदा दिनमा जलविद्युत आयोजनाहरुमा आम जनताको समेत लगानी सुनिश्चित हुने गरी कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्ने निर्णय भई सोही अनुसार काम अगाडि बढाईएको छ । जुन मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रका लागि एउटा महत्वपूर्ण फड्को हो । जलश्रोतको उपयोगबाट राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने यो महत्वपूर्ण कदम हो । अब ठूला जलशाययुक्त, पिकिङ रन फ रिभर जलविद्युत आयोजना र प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माणमा प्राधिकरणको ध्यान केन्द्रीत रहनेछ । हाल प्राधिकरणको छविमा सुधार आएको छ । आम नागरिकको प्राधिकरणप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएकोे छ । प्राधिकरणका कर्मचारीले गर्भ अनुभव गर्ने दिन आएको छ । यसका लागि हामीले दिने सेवामा अझै धेरै सुधार गर्न जरुरी छ ।हाम्रा सामू विद्युतको नियमितता , गुणस्तरीयता र सुरक्षाको विषय ठूलो चुनौतिको रुपमा खडा भएको छ । यसको सुधारका लागि केही समय लाग्नेछ । ‘उज्यालो नेपाल अभियान’ अन्तर्गत आगामी दिनमा मुलुकभरका जनतालाई पर्याप्त, नियमित, भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित विद्युत आपूर्ती गर्न हरसम्भब प्रयासरत रहने र नाफासहितको सक्षम, सबल र सुदृढ प्राधिकरण बनाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछौं । एक वर्षे कार्यकालमा हासिल गरेका मुख्य मुख्य उपलिब्ध

(१) वित्तिय सुधारतर्फ

● नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वित्तिय पुर्नसंरचनाको प्रस्ताव तयार गरी सरकार समक्ष पेश गरिएको र मन्त्रिपरिषद्ले यसलाई आंशिकरुपमा स्वीकृत गरेको ।

● आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा रु. ३ अर्ब ६ करोड ३९ लाख संचालन नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण रु.२ अर्ब ४० करोड ७३ लाख रुपैयाँ सञ्चालन मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको ।

● आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा रु.८ अर्ब ८९ करोड खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा रु.९७ करोड ८९ लाखमा सीमित भएको । प्राधिकरणको वार्षिक बजेटमै आव ०७३/७४ को घाटा करिव रु ७ अर्ब ५० करोड हुने प्रक्षेपण थियो । अन्तिम लेखा परीक्षण सम्पन्न भएपछि खूद वार्षिक घाटा अझै कम हुने अनुमान गरिएको छ ।  (२) प्रशासनिक एवं संस्थागत सुधारतर्फएक वर्षमा प्राधिकरणको प्रशासनिक सुधारमा पनि उलेख्य उपलब्धि हासिल भएका छन् ।

● ‘उपयुक्त स्थानमा उपयुक्त व्यक्ति’ भन्ने अवधारणका आधारमा जिम्मेवारी दिन सुरु गरिएको, कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित र पारदर्शी गरिएको ।

● प्राधिकरणले ग्राहकलाई  दिने सेवामा सुधार गर्न, विद्युत चुहावट नियन्त्रण, विद्युत महशुल वक्यौता असुली लगायतका कार्यलाई मूख्य मानक मानी ग्राहक तथा वितरण केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको ।

● विगत १३ वर्षदेखि हुन नसकेको आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गरिएको ।

● प्राधिकरणले निर्माण गर्ने आयोजनाका कामलाई तिब्रता दिन र त्यस्ता आयोजनामा नेपाली जनताको लगानी सुनिश्चित गर्न कम्पनी मोडलमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय भएको । जसका लागि माथिल्लो अरुण दुधकोसी, तमोर, उत्तरगंगा, आँधीखोला, राहुघाट, मोदी र तामाकोसी पाँचौ जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणका लागि कम्पनीहरु स्थापना गरिएको ।

● जलविद्युत आयोजनामा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनका लागि प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत, विद्युत उत्पादन कम्पनी तथा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीको १७-१७ प्रतिशत र जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको १५ प्रतिशत सेयर लगानी रहने गरी ‘एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड’ स्थापना गरी क्रियाशील बनाइएको ।

● ट्रान्सफर्मर र विद्युत पोल तथा टावर बनाउनका लागि छुट्टा–छुट्टै कम्पनी खोलिएको ।

● विद्युत व्यापारका लागि छुट्टै विद्युत व्यापार कम्पनीको स्थापना भएको ।

● संघीय संरचना अनुसार हुने गरी क्षेत्रीय कार्यालयको स्थापना  गरिएको ।

●  प्राधिकरणलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउन अधिकतम प्रयास शुरु गरिएको ।

(३) उत्पादनतर्फ

● अलपत्र अवस्थामा रहेका निर्माणाधिन आयोजनाको कामलाई सुचारु गरी निर्माणलाई तिब्रता दिइएको । ● दार्चुलामा निर्माणाधिन चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ स्क्विजिङको समस्या समाधान गरी आगामी दुई महिनाभित्र विद्युत उत्पादनको सुनिश्चितता गरिएको ।

● २०७१ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पछि निर्माण सुरु हुन नसकेको ६० मेगावाटको त्रिसुली ३ ए जलविद्युत आयोजनाको काम सुरु भएको, आयोजनाको निर्माण २० महिनाभित्रमा सम्पन्न हुने । यसैगरी १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोको निर्माण ६ महिनाभित्र सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको ।

● ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार छनौटको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको ।

● प्राधिकरणको सहायक कम्पनीहरुमार्फत निर्माण हुन लागेका १४० मेगावाटको तनहुँ र  ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिसुली थ्रि बी जलविद्युत आयोजनाको काम द्रुत गतिमा अघि बढेको, दुवै आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार छनौट अन्तिम चरणमा रहेको ।

● विनाशकारी भूकम्पछि करिब करिव बन्द अवस्थामा रहेको स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधिन राष्ट्रिय गौरबको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सुचारु गर्न विशेष पहल गरिएको, प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिव लगायतका उच्च पदाधिकारीबाट  आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरी समस्या समाधानका लागि पहल गरिएको । आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी माथिल्लो तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेड सञ्चालक समितिको बैठक आयोजनास्थलमै राखी समस्या समाधानका लागि गम्भीर पहल गरिएको ।

● माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना अन्तर्गतको रोल्वालिङ डाइभर्सनबाट २५ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना बनाउन सकिने देखिएकाले आयोजना अघि बढाउन प्रकृया अगाडि बढाइएको ।

● विनाशकारी भूकम्पछि बन्द अवस्थामा रहेका चिलिमे जलविद्युत कम्पनी अन्तर्गतका १११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन र १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन आयोजनाको काम सुचारु गरिएको । सबै आयोजनाहरुको काम हाल द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको ।

● हिउँदको विद्युत माग र आपूर्तिको व्यवस्थापनका लागि १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ए, ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङदी, ६९ मेगावाटको मस्र्याङदी, २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत केन्द्रलाई पहिलो पल्ट पिकिङ गरी अधिकतम क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइएको  । जसका कारण विद्युतको लोड व्यवस्थापनका लागि सहज भएको । विद्युत गृहहरुको मर्मत सम्भार लोड सेडिङ व्यवस्थापनमा कम भन्दा कम असर पर्ने गरी वैज्ञानिक तरिकाले कार्यतालिका वनाई गरेको । विद्युत गृहहरुबाट यस वर्ष गत वर्षभन्दा करिव ८ प्रतिशत बढी उर्जा उत्पादन गर्न सफल भएको ।

● २१० मेगावाटको चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स लिई अध्ययन सुरु गरिएको

(४) प्रसारणतर्फ

● खिम्ती–ढल्केवर २२० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको ।

● हेटौडा–कुलेखानी–स्यूचाटार १३२ केभी प्रसारण लाइन (दोस्रो सर्किट) निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको ।  ● बलाँच अत्तरिया १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिएको ।

● कोहलपुर–महेन्द्रनगर दोस्रो सर्किट प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएको । ● चपली १३२-६६-१ केभी (९० एमभिए)को सव स्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ, जसले काठमाडौं उपत्यकाको लोडसेडिङ अन्त्य गर्न ठूलो सहयोग पुगेको ।

● देशभरका ओभर लोड भएका करिव १०० एमभिए क्षमताका सव स्टेसनहरुको स्तरोन्नती एवं सुधार गरी स्थानीयरुपमा हुने लोडसेडिङको अन्त्य गरिएको ।

● कटैया–कुशहवा र रक्सौला–परवानीपुर प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको ।

● ढल्केबर सवस्टेसनको निर्माणलाई तिब्रता दिएर निर्माणको अन्तिम चरणमा पुर्याइएको ।

● कालीगण्डकी र मस्र्याङदी विद्युत प्रसारण लाइन करिडोरको प्रसारण लाइनको काम सुरु गरिएको

● खिम्ती–बाह्रबिसे–काठमाडौं ४०० केभी प्रसारण लाइनको काम सुरु गरिएको ।

● पूर्व पश्चिम ४०० केभी प्रसारण लाइनको वुटवल–अत्तरिया खण्ड एसियाली विकास बैकको सहयोगमा बनाउनका लागि अध्ययन कार्य गर्न परामर्शदाता छनोटको अन्तिम चरणमा रहेको ।

● तुम्लिङटार–तिङला–खिम्ती–सुनकोसी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गरेको ।

● लामो समयदेखि अलपत्र रहेका १३२ केभी प्रसारण लाइनका आयोजनाहरुलाई सुचारु गरी निर्माण कार्य अघि बढाइएको ।

● तराईमा रहेका औद्योगिक करिडोर तथा उद्योगको विकास हुने संभावित क्षेत्रमा दीर्घकालिन रुपमा विद्युत आपूर्ति सहज बनाउन प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माण र सव स्टेसन निर्माणका लागि कार्ययोजना बनाइएको । (५) वितरण तथा ग्राहक सेवाउपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने वितरण तथा ग्राहक सेवाबाट गुणस्तरीय सेवा दिने गरी सुधारमा विशेष ध्यान दिइएको छ ।

● ट्रान्सफर्मर र मिटर आपूर्तिमा रहेको समस्या समाधान गरी ग्राहकले सहजरुपमा मिटर पाउने व्यवस्था गरिएको ।

● ग्राहकले विद्युत महशुल बुझाउन कार्यालयमै जानु पर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न अनलाइन पेमेन्ट सुरु गरिएको ।

● स्मार्ट ग्रिड र स्मार्ट मिटर प्रणाली काठमाडौं उपत्यकामा नमुना परियोजनाको रुपमा अघि बढाउन बोलपत्र आहन गरिएको ।

● काठमाडौं उपत्यकाका केही मुख्य सडकहरुमा जभाभावीरुपमा राखिएको तारलाई व्यवस्थित गर्न भूमिगत तार विछ्याउने कार्यको बोलपत्र आह्न गरिएको ।

● विद्युत महसुल वक्यौता असुलीमा तिब्रता दिइएको । नगरपालिकाको नाममा रहेको सडक बत्तिको २०७४ असारसम्मको वक्यौता सरकारले तिरिदिने गरी दोश्रो आर्थिक पुनर्संरचना गर्दा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको ।

● चोरी नियन्त्रणमा लिइएको अग्रसरताका कारण विद्युत चुहावट ३ प्रतिशतले घटेको ।

● काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो विद्युत मागलाई सम्बोधन गर्न उपत्यकको ४ स्थानमा १३२ के.भी.का ग्यास इन्सुलेटेड सबस्टेसन बनाउन बोलपत्र आह्न गरिएको ।

● रुकुम र जाजरकोटमा केन्द्रीय विद्युत लाइन पुर्याइएको ।

(६) विद्युत व्यापारतर्फ

● नेट मिटरिङमार्फत सौर्य विद्युत खरिदको व्यवस्था गरी घर–घरमा सोलार राख्न प्रोत्साहन गरिएको । ● २१ ठाउमा ६१ मेगावाटका ग्रिड कनेक्टेड सोलारको पिपिए अन्तिम चरणमा रहेको ।

● उखुको वगासबाट उत्पादन हुने करिव ६ मेगावटको विद्युत खरिद गर्न प्रकृया अगाडि बढाएको निकट भविष्यमा नै पिपिए सम्पन्न हुने ।

● जलशाययुक्त, पिकिङ रन अफ रिभर र रन अफ रिभर जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री (पीपीए) दर निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।

● विदेशी लगानीमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनासँग गरिने पीपीएलाई पारदर्शी बनाउन अमेरिकी डलरमा हुने पीपीएको स्पष्ट मार्ग निर्देशन र दर तय गरी लागु गरिएको ।

● सरकारले राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत विकास दशक कार्ययोजना, २०७२ मा घोषणा गरे अनुरुप करिव ७२७ मेगावाटका आयोजनाको ‘टेक एण्ड पे’ मा भएको पीपीएलाई संसोधन गरी ‘टेक अर पे’ कायम गरेको । जसले गर्दा ‘टेक एण्ड पे’मा पीपीए गरिएका नीजि क्षेत्रका आयोजनालाई वित्तिय व्यवस्थापन गरी निर्माणमा जान सहज भएको । थप ३१० मेगावाटका आयोजनाको ‘टेक अर पे’मा पीपीए गरिएको । हालसम्ममा करिव ३५०० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाहरको ‘टेक अर पे’मा पिपिए भएको ।

● विगत ७ वर्षदेखि हुन नसकेको नेपाल–भारत विद्युत आदान प्रदान समितिको बैठक सम्पन्न गरेको । यसले नेपाल–भारत विद्युत आदान प्रदान सम्झौता अन्तर्गत विद्युत आयात गर्दा हरेक वर्ष बढ्ने साढे ५ प्रतिशतको मुल्यबृद्धीबाट प्राधिकरणलाई सिर्जना हुने ठूलो वित्तिय घाटालाई रोक्न सफल भएको । (७) आगामी कार्ययोजना

● देशलाई उर्जामा आत्म निर्भर वनाई आर्थिक रुपमा समृद्ध वनाउन जनताको समेत लगानीमा जलविद्युत आयोजनाहरुको द्रुत गतिमा विकास गर्ने । जलाशययुक्त र पिकिङ आयोजनाहर निर्माणमा विद्युत प्राधिकरणले विशेष पहल गर्ने । अन्य बैकल्पिक उर्जाको उचित समिश्रणलाई हुने गरी उत्पादन समिश्रण कायम गर्ने ।

● देशभित्र पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिण जोड्ने उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाईनहरु निर्माण सम्पन्न गर्ने । छिमेकी देशहरुसं जोड्ने अन्तरदेशीय उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाईनहरु निर्माण गर्ने

● ग्राहकहरुलाई गुण्स्तरीय र भरपर्दो सेवा प्रदान गर्ने र प्राधिकरणलाई आर्थिकरुपमा सक्षम र सवल वनाउंदै व्यावसायिक संस्थाको रुपमा विकास गर्ने ।

● प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सुदृढ गर्नका लागि सञ्चालन खर्चमा न्यूनीकरण, स्वःउत्पादन वृद्धि, विद्युत चुहावट घटाउँदै विद्युतको बिक्री परिमाण बढाउने लगायत उपलब्ध स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने । आगामी वर्ष पनि विद्युत चुहावट करिव ३ प्रतिशतले घटाउने ।

● उत्पादन लागतको आधारमा विद्युत महशुल समायोजन गर्न आवश्यक पहल गर्ने ।

● भविश्यमा रातको समयमा खेर जान सक्ने विद्युत र पिकको समयमा हुने मागबीच सन्तुलन कायम गर्न रुपा बेगनास पम्प स्टोरेज आयोजनाको सम्भाव्यत्ता अध्ययन गरी कार्यन्वयन गर्ने ।

● स्मार्ट ग्रीड सिस्टमलाई लागू गर्न ब्याट्री स्टोरेज सिस्टमलाई आवश्यक्तानुसार जडान गर्दै जाने विद्युत गाडीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी पेट्रोयिम आयातलाई कम गर्न विभिन्न ठाउँमा ब्याट्रि चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने ।

● आगामी १० वर्षभित्र करिब १२ हजार मेगावाटसम्मको विद्युत खपत गर्न सक्ने गरी मुलुकका प्रमुख शहरी तथा औद्योगिक क्षेत्रहरुमा वितरण प्रणाली विस्तार गर्ने ।

● विद्युत चुहावट घटाउन, सेवा प्रवाहमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न तथा ग्राहकहरुलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउन स्मार्ट मिटर र स्मार्ट ग्रिडलाई प्राथिमकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने ।

● अनलाईन तथा एकीकृत भुक्तानी प्रणालीलाई अबलम्बन गरी ग्राहकहरुलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउने ।

● विद्युत माग व्यवस्थापन तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रममा विशेष जोड दिने, ऊर्जा दक्षता भएका लीड चिम, पङ्खा, क्यापासिटर बैंक, पानी तान्ने मोटर लगायतका उपकरणहरुको प्रयोगमा व्यापकता ल्याई ऊर्जाको उच्च माग व्यवस्थापन गर्ने ।

● आगामी दिनहरुमा प्रणालीमा सुक्खा मौषममा विद्युत अपुग हुने र वर्षायाममा विद्युत उत्पादन बढी भई खेर जान नदिन भारतका विभिन्न राज्यहरुसँग अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार एवं इनर्जि बैंकिङ पद्दतिमा विद्युत आदान–प्रदानका लागि पहल गर्ने ।

Ad

Contact Us

IBN Media & Research Pvt. Ltd.

Kamal Pokhari, Kathmandu
Phone/Fax : 4442032
Email : ibn@arthakoarthanews.com

Back to top