AdAd
Ad

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको नियमावली तयार, १० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका परियोजनामा खर्च गर्न नपाइने Featured

काठमाडौं, कार्तिक २४ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रले विकास कार्यक्रममा एक करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने गरी सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् ल्याएको कार्यक्रमको नियमावली तयार भएको छ । संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार गरेको उक्त नियमावली अर्थ मन्त्रालयको राय लिएर सामान्य परिमार्जनपछि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको मन्त्रालयका सचिव सोमलाल सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । अर्थमन्त्रालयले अनुगमन संरचना र परियोजनामा खर्चका सम्बन्धमा दिएको सुझावलाई नियमावलीले समेटेको बताइएको छ । चालु वर्षको बजेट निर्माणका समयमा सभासदहरुले हरेक निर्वाचन क्षेत्रलाई पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्न माग गर्दै अर्थमन्त्री रामशरण महतलाई दबाब दिएपछि उक्त विषयले सार्वजनिक बहसको रुप लिएको थियो । अन्त्यमा, सरकारले मध्यमार्गी बाटो खोज्दै २४० निर्वाचन क्षेत्रलाई एक– एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो । कार्यक्रमका लागि कूल दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । उक्त रकम खर्च गर्नका लागि मन्त्रालयले तयार गरेको ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम नियमावली’ मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि अर्थमन्त्रालयले स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई रकम निकासा दिनेछ । यो कोषको प्रभावकारी उपयोगका लागि मन्त्रालयले बलियो अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ । सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सभासद् संयोजक रहने संयन्त्रमा जिल्ला विकास समितिका योजना अधिकृत, नगरपालिका वा गाउँ विकास समितिक कार्यकारी, सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तर समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद् सदस्य रहनेछन् भने स्थानीय विकास अधिकारी उक्त संयन्त्रको सहसचिव रहनेछन् । “यसरी कोषको रकम खर्च गर्दा १० लाख रुपैयाँ भन्दा कम लागतका टुक्रे–टाक्रे परियोजनामा खर्च गर्न पाइनेछैन भने एक आर्थिक वर्षमा ७ ओटा भन्दा बढी परियोजनामा खर्च गर्न पाइनेछैन,” सचिव सुवेदीले भन्नुभयो, “खासगरी श्रम–सघन र प्राकृतिक जोखिम न्यूनीकरणका राष्ट्रिय पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने छ ।” सचिव सुवेदीका अनुसार, निर्वाचन क्षेत्र विकास विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत खर्च गरिने आयोजनाहरु जिल्ला विकास समितिको आवधकि योजनाहरुमा समावेश भएको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रले राष्ट्रिय विकासको प्राथमिकताका परियोजनाहरु चाँडो सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले पनि खर्च गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − 6 =

Ad

Contact Us

IBN Media & Research Pvt. Ltd.

Kamal Pokhari, Kathmandu
Phone/Fax : 4442032
Email : ibn@arthakoarthanews.com

Back to top