AdAd
Ad

पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणमा वित्तिय लगानी सम्बन्धि तीन ढाँचा प्रस्ताव Featured

काठमाडौं, कार्तिक २५ । अमलेखगन्ज–रक्सौल ४१ किलोमिटर पेट्रोलियम पाइपलाइनका लागि नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल निगमले गठन गरेको प्राविधिक समितिले लगानीसम्बन्धि तीनवटा ढाँचाको प्रस्ताव सरकारलाई दिने भएको छ । गत शनिबार पाइपलाइन निर्माणको प्राविधिक, वित्तिय तथा सञ्चालन सम्बन्धि ढाँचा टुंगो लगाउन भारतीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयका स्पेशल सेक्रेटरी राजीव कुमारको नेतृत्वमा आएको भारतीय आयल निगमको टाली र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव जीवराज कोइराला नेतृत्वको नेपाल आयल निगमको टोली वित्तिय ढाँचाका सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि दुवै पक्षको सहभागितामा प्राविधिक समिति गठन गरिएको थियो । भारतीय आयल निगमका पाइपलाइन डिभिजनका कार्यकारी निर्देशक भीएस गांगुली तथा आपूर्ति तथा वितरणका कार्यकारी निर्देशक एसएस बोस तथा नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डीका प्रसाद भट्ट, निर्देशकहरु करुणा क्षेत्री तथा दीपक बराल रहेको प्राविधिक समितिले भारतीय आयल निगमले यसअघि प्रस्ताव गरेको ‘बिजनेस टु बिजनेस’ ढाँचा, भारत सरकारको अनुदानमा भारतीय आयल निगमले पाइपलाइन निर्माण गरिदिने ढाँचा र भारतको एक्जिम बैंकको लाइन अफ क्रेडीट (एलओसी) मा पाइपलाइन निर्माण गर्न सकिने बताएको छ । पहिलो ढाँचा अनुसार, भारतीय आयल निगमले नै उसैको लगानीमा पाइपलाइन निर्माण गरिदिने बताएको छ, तर यो पाइपलाइनको स्वामित्व तथा सञ्चालन विधिका सम्बन्धमा विषयहरु टुंगो लागिसकेको छैन । त्यस्तै, भारत सरकारका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै पाइपलाइन उपाहार दिने घोषणा गरेकाले भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा पाइपलाइन निर्माण गर्न सकिने र यसमा स्वामित्व तथा सञ्चालन विधिमा धेरै विवाद नहुने बताइएको छ । नेपालको आवश्यकता पाइपलाइमात्र नभई अमलेखगन्ज डिपो विस्तार समेत भएकाले भारत सरकारको एक्जिम बैंकको एलओसीमा पाइपलाइन परियोजना अघि बढाउने विषय पनि चर्चामा आएको छ । पाइपलाइनको प्राविधिक ढाँचामा भने दुवै देशका अधिकारी सहमत भैसकेका छन् । रक्सौल अमलेखगन्ज सडक खण्डको २७ किलोमिटर सडक र १४ किलोमिटर जंगलबाट अमलेखगन्ज जोड्ने सहमति भएको छ । पाइपलाइनको सञ्चालन कार्यविधि वित्तिय ढाँचाको टुंगो लागेसँग निर्माण गरिने नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । भारतीय आयल निगमको रक्सौल डिपोले नेपालको कुल पेट्रोलियम आयातको ६० प्रतिशतभन्दा बढी आपूर्ति गर्दै आएको छ । यसबाहेक बेतालपुर (भैरहवा), विराटनगर (सिलिगुडी), नेपालगन्ज (गोण्डा) तथा धनगढी (बन्थरा) बाट पेट्रोलियम आयात हुँदै आइरहेको छ । पाइपलाइन निर्माणपछि अहिले ढुवानीमा लाग्ने खर्चको ५५ प्रतिशत कटौती हुने आयल निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पाइपलाइन निर्माणले अहिले नेपालले ढुवानीमा खर्च गर्दै आएको ५५ करोड रुपैयाँ वार्षिक बचत हुन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen − eight =

Ad

Contact Us

IBN Media & Research Pvt. Ltd.

Kamal Pokhari, Kathmandu
Phone/Fax : 4442032
Email : ibn@arthakoarthanews.com

Back to top