AdAd
Ad

भारतीय प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा अरुण तेश्रोको परियोजना विकास सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदै

काठमाडौं, ९ मंसीर । सार्क सम्मेलनमा भाग लिन आएका बखत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अरुण तेश्रो जलविद्युत् आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रममा उपस्थित हुने भएका छन् ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेडसित नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्ने निर्णय गरेपछि भारतको उच्च राजनीतिक नेतृत्वको उपस्थितिमा यो सम्झौता हुन लागेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्नुअघि पीडीएमा सबै राजनीतिक दलको सहमति लिइएको थियो ।
अर्थमन्त्री रामशरण महतका अनुसार, सार्क शिखर सम्मेलनमा आउने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा लगानी बोर्ड र सतलजबीच पीडीएमा हस्ताक्षर हुनेछ । सरकारले भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने गरी जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनीलाई बनाउन दिन दोस्रो पीडीए गर्न लागेको हो । यसअघि सरकारका तर्फबाट लगानी बोर्डले भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाका लागि परियोजना विकास सम्झौता गरिसकेको छ भने जीएमआरलाई नै ६ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ निर्माण गर्न दिन पीडीए गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ ।
पीडीए सम्झौता भएको दुई वर्षभित्र लगानी जुटाउने, बिजुलीको बजार व्यवस्थालगायत निर्माणपूर्वका काम पूरा गरी सन् २०२१ अन्त्यसम्म आयोजना बनाइसक्ने योजना सतलजको जलविद्युत् निगमले पेश गरेको छ ।

आयोजना सम्पन्न गर्न करिब एक खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । स्थानीयवासीलाई आयोजनाबाट एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको करिब ५ प्रतिशत सेयर दिइनेछ । सतलजले आयोजनाबाट प्रभावित हुने ६ गाविसमा निःशुल्क विद्युतीकरण गरिदिनेछ । जग्गा अधिग्रहण र आयोजनाबाट प्रभावित गाविसका परिवारलाई पुनर्वासका लागि सरकारले सघाउनेछ ।
अरुण तेस्रोमा सतलजले नेपाललाई २१.९ प्रतिशत अर्थात् १ सय ९८ मेगावाट बिजुली सित्तैमा दिनेछ । वार्षिक ८६ करोड युनिट हुने बिजुली प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ हिसाब गर्दा पनि बिजुलीको भाउ ४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ९२ करोड २४ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) ले देखाएको छ । २०८० साल भित्र आयोजना सम्पन्न गरे, उसले साढे ४ अर्ब रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा आयकर १० वर्ष पूरै र थप ५ वर्ष आधा छुट पाउनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट नेपाललाई सबभन्दा बढी फाइदा दिने प्रस्ताव गरेकाले सतलजले सन् २००८ मा अरुण तेस्रो विकास गर्ने इजाजत पाएको हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − ten =

Ad

Contact Us

IBN Media & Research Pvt. Ltd.

Kamal Pokhari, Kathmandu
Phone/Fax : 4442032
Email : ibn@arthakoarthanews.com

Back to top