AdAd
Ad

वित्तीय संस्थाको संख्या बढाएर सेवा विस्तार हुँदैन भन्ने अनुभव गरिसकेका छौं Featured

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडा वित्तीय स्थायित्वका लागि केन्द्रीय बैंकले चालेका कदमको सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हुँदै गएको बताउँछन् । समावेशी वित्तीय सेवा तथा सेवा प्रवाहको सघनताका लागि वित्तीय संस्थाको संख्या बढाएर मात्र नहुने उनको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आइतबार चिनियाँ केन्द्रीय बैंकसँग नेपाल चीनबीच व्यापारको भुक्तानी सहजीकरणका लागि नेपाली बैंकहरुले चिनियाँ बैंकमा खाता खोल्न सक्ने र वैधानिक चिनियाँ युआन नेपाली बैंकहरुले स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्थाका लागि सम्झौता गर्दैछ । गभर्नर खतिवडासँग वर्तमान वृहद् आर्थिक परिदृश्य, रेमिट्यान्सको घट्दो वृद्धिदर तथा वित्तीय स्थायित्वका लागि केन्द्रीय बैंकले अंगीकार गरेको नीतिगत हस्तक्षेप तथा उपलब्धिहरुका बारेमा अर्थको अर्थ न्यूजले गरेकोकुराकानी :

वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि राष्ट्र बैंकले अख्तियार गरेका नीतिगत व्यवस्थाले वित्तीय क्षेत्र कति ‘ट्रयाक’ मा आएको छ ?
वित्तीय क्षेत्रको सुधारका कामहरु भनेको निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो किनकी वित्तीय बजारमा नयाँ उत्पादन या उपकरणहरु आइरहन्छन् र वित्तीय बजारका सरोकारवाला निकायहरु पनि परिवर्तन भैरहन्छन् । नयाँ प्रविधिको उपयोग, नयाँ उपकरणहरुको प्रयोग, नयाँ संस्थाहरुको स्थापना र विस्तार हुने क्रमले सुधारका कामहरुलाई निरन्तर अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
यसक्रममा हामीले तीन–चारवटा एजेण्डालाई अघि बढाएका थियौं । समावेशीकरणलाई हामीले मुख्य एजेण्डा बनायौं । समावेशीतालाई सामाजिक न्यायको रुपमा मात्र हेर्ने चलन थियो । तर समावेशी वित्तीय प्रणाली र वित्तीय सेवाले वित्तीय स्थायित्वलाई पनि मद्दत पु-याउँछ । सामाजिक द्वन्द्व र विभेदलाई कम गरेर सामाजिक न्याय पु-याउने त छँदैछ, यसबाहेक सेवाको आधार फराकिलो हुन्छ र जोखिम बाँडिन्छ । ठूलो आधार सिर्जना हुने भएकाले वित्तीय संस्था धरापमा पर्दैन भन्ने हिसाबले यसलाई वित्तीय स्थायित्वको औजारका रुपमा स्वीकार गरिएको छ ।
दोस्रो, वित्तीय प्रणालीले आर्थिक वृद्धिका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ । व्यवसायको विस्तार र बैंकको विस्तार सँगसँगै हुनुपर्ने कुरा हो, एउटाको लागतमा अर्को हुन हुँदैन । यी दुवै पक्षमा सुधार निरन्तर आवश्यक हुन्छ ।
तेश्रो पक्षचाहिं सुशासन हो र सुशासनका नयाँ चुनौतीहरु छन्, खासगरी सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कतिपय जोखिम कसरी व्यवस्थित गर्ने, ग्राहक पहिचान र संस्थाका सञ्चालकहरुको आचारसंहिता र उनीहरुले आन्तरिक प्रणालीलाई सन्तुलित र व्यवस्थित गर्ने तथा संस्थाका सामाजिक र वातावरणीय उत्तरदायित्वका विषयहरुमा धेरै काम गर्न बाँकी छ ।

वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व र सुशासनको औजारको रुपमा लिइएको मर्जर नीतिको परिणाम कत्तिको सन्तोषजनक छ ?

वित्तीय प्रणालीको एकीकरणमा केही परिणाम देखियो तर अहिलेको संख्या ‘मर्ज’ भएर या ‘एक्वायर’ भएर आइसकेपछि पनि हामीसँग भएका वित्तीय संस्थाहरु अझै उपयुक्त संख्यामा हुन्छौं भन्ने होइन । संख्याको हिसाबले आवश्यकता भन्दा बढी र सेवा र कारोबारका हिसाबले अपर्याप्त रहेको अवस्था छ । आगामी दिनमा मर्जर र एक्विजिसनलाई जोड दिने र कारोबार र सेवालाई विस्तार गर्ने सोचलाई हामी अघि बढाउँछौं । वित्तीय संस्थाको संख्या बढाएर सेवा विस्तार हुँदैन भन्नेचाहिं हामीले अनुभव गरिसकेको कुरा हो । वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वका लागि बीमा, धितोपत्र, बचत तथा ऋण सहकारी, लेखामानसँग सम्बन्धित सरोकारवाला अन्य नियामक निकायहरुसँग सहकार्य गर्ने संयन्त्रको विकास भैसकेको छैन । त्यो व्यवस्था कानुनी रुपमै होस् र सहकार्यका लागि संस्थागत व्यवस्था होस् भन्ने हाम्रो सोच छ ।

समग्र बृहद् आर्थिक परिदृश्य हेर्दा, चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै रेमिट्यान्सको वृद्धिदर कम भैरहेको छ जसका कारण दोस्रो महिनामा शोधानान्तर स्थिति पनि ऋणात्मक देखियो । तर, अर्कोतर्फ बैंकहरुमा पनि अधिक तरलताको समस्या भने यथावत् नै छ नि ?
बैंकहरुमा अधिक तरलता रहेको छ तर अर्थतन्त्रमा कर्जाको माग अत्यन्त ठूलो छ । साना–मझौला व्यवसायीले व्यवसायका लागि कर्जा पाएको अवस्था पनि छैन । अहिले कर्जाको वार्षिक बिन्दूगत वृद्धिदर १७–१८ प्रतिशतको हाराहारीमा छ, यसलाई हामीले स्वभाविक रुपमा अनुमोदन गरेका छौं । हामीजस्तो पुँजीको अभाव भएको र निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रमा लगानीको प्रशस्त अवसर भएको अवस्थामा बैंकमा रहेको तरलता सदुपयोग नहुनु बिडम्बना हो । दीर्घकालीन परियोजना र सानामझौला व्यवसायमा कसरी लगानी बढाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा हामी गृहकार्य पनि गरिरहेका छौं । बैंकहरुमा लगानी गर्ने इच्छाशक्ति हुनुप-यो र अहिलेको ढर्रा परिवर्तन गर्नुप-यो भनेर हामीले भनिरहेका छौं, त्यो भएको खण्डमा बैंकहरुलाई ३०–४० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न केही गाह्रो देखिदैंन ।
रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घटेको सवालमा चाहिं हामी सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेका छौं । विद्यमान झिटीगुण्टा सम्बन्धि व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने सम्बन्धमा पनि हामीबीच छलफल भैरहेको छ । रेमिट्यान्स वैधानिक बाटोबाट आएको हो भने कस्ता बाटोहरु प्रयोग गरिएका छन् भनेर पनि राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको छ ।

पछिल्लो समयमा डलरसँग नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन भैरहेकाले निर्यातबाट लाभ लिन यसलाई उपयुक्त समयका रुपमा लिइएको छ । निर्यातमूलक उद्योगहरुले यस क्षेत्रमा जाने पुनकर्जाको अवधि एक वर्ष  पु-याउन माग गरिरहेका छन्, यसमा राष्ट्र बैंकले पुनर्विचार गर्नसक्छ ?

हाम्रो निर्यातमा अहिलेको समस्या भारततर्फको निकासी कम भएर हो । यसमा विनिमयदरको कुनै भूमिका हुँदैन, अनुदानको कुनै भूमिका छैन । तेश्रो मुलुकतर्फको निकासी बढीरहेकै छ । त्यसकारण सबैभन्दा पहिला नेपाल भारत व्यापारमा हाम्रो निकासी सम्भावना भएका वस्तुको प्रवद्र्धन गर्नुप-यो । भारतीय प्रधानमन्त्रीले दक्षिण एसियामा भारतको पक्षमा मात्र व्यापार रहनु दीगो हुँदैन भनेका कुरालाई लिएर हामीले सन् १९९६ को नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिमा जस्तै नेपाली वस्तु भारत निकासीमा धेरै मूल्य अभिवृद्धि नखोज्ने व्यवस्थासँगै सन्धिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । भारततर्फ निकासी बढाउँदा हामीले तत्काल लाभ लिन सक्छौं ।
त्यस्तै, नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति (एनटीआईएस) पुनरावलोकनको क्रममा यसले तेश्रो मुलुकतिर निकासी बढाउनका लागि तयार गरेका वस्तुको सूचीमा अहिले हामी छलफल गरिरहेका छौं । यसमा अनुदान अपर्याप्त भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ । तर, अनुदानले निर्यात व्यापार बढाउने मान्यतामा सहमत हुन सकिदैंन । निर्यात व्यापार बढाउन र यसको दीगोपनका लागि दीर्घकालमा हामीले हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता नै बढाउनुको विकल्प छैन ।
त्यस्तै, हामीले आयात प्रतिस्थापनलाई तत्कालको रणनीतिका रुपमा अबलम्बन गर्नुपर्छ । यो पनि निर्यात प्रवद्र्धन जत्तिकै महत्वपूर्ण हो । निर्यातजस्तै आयातप्रतिस्थापनका लागि खुलेका उद्योग र सेवाले हामीकहाँ आन्तरिक रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।

पुनकर्जा अवधि बढाउने सम्बन्धमा चाहिं केही गृहकार्य भएको छ ?
पुनकर्जाको अवधि बढाउने कानूनी कुरा भयो यसमा हामीले केन्द्रीय बैंक ऐन संशोधनको क्रममा पुनकर्जा अवधि बढाउने विषयलाई पनि समावेश गरेर पठाएका छौं । तर पुनकर्जा अवधि ६ महिना भएकै कारण निर्यातमा असर परेको छैन किनकी यसमा उहाँहरुलाई कर्जा नवीकरणको सुविधा पनि दिइएको छ ।

पछिल्लो समय चीनतर्फ नेपालको व्यापार बढीरहेको छ । र केन्द्रीय बैंकले पनि चीनसँगको व्यापारका लागि भुक्तानी विधिमा सहजीकरण तथा नेपाली बैंकहरुले जुनसुकै चिनियाँ बैंकमा खाता खोल्न सक्ने र चिनियाँ व्यापारीहरुले सम्बन्धित चिनियाँ युआन मै भुक्तानी लिन सक्ने व्यवस्थाका लागि चिनियाँ केन्द्रीय बैंकसँग सम्झौता हुन लागेको हो ?
नेपाल र चीनबीच आयात–निर्यात दु्रत गतिमा बढीरहेको छ । हाम्रो निर्यातको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाटै होस् र नेपाल निर्यात गर्ने चिनियाँ व्यापारीहरुलाई बैंकबाटै भुक्तानी दिने या चिनियाँ मुद्रामै भुक्तानी दिने (अहिले डलरमा भैरहेको छ) यसका लागि हामीले दुई देशका केन्द्रीय बैंकहरुबीच सम्झौता गर्न लागेका हौं । अहिले पनि केही बैंकहरुले अनौपचारिक रुपमा त्यो काम गरिरहेका छन्, तर अहिले हाम्रा बैंकले निश्चित ठाउँमा मात्र खाता खोल्न सक्ने र प्रतीतपत्र (एल/सी) कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । अब हामीले चीनका पर्यटकले वैधानिक रुपमा ल्याएको युआन हामीले स्वीकार गर्न सक्ने तथा नेपालका बैंकले व्यापारका भुक्तानीको लागि चीनमा सबै प्रकारको युआनको कारोबार गर्न सक्ने र सबै बैंकसँग कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्थामा जान लागेका छौं । त्यसकारण, यो सम्झौतापश्चात् चीनको कुनै पनि बिन्दूबाट सामान आयात गर्न नेपाली बैंकले खाता खोल्नुप-यो भने त्यसपछि सम्भव हुन्छ । सम्झौताका अतिरिक्त चीन र नेपालका वित्तीय संस्थाबीच सेवा प्रवाहको सघनता, वित्तीय जानकारी इकाइहरुबीच जानकारी आदान प्रदान, सहयोग लगायतका विषयमा हामी छलफल गर्दैछौं ।

Ad

Contact Us

IBN Media & Research Pvt. Ltd.

Kamal Pokhari, Kathmandu
Phone/Fax : 4442032
Email : ibn@arthakoarthanews.com

Back to top