AdAd
Ad

विश्व ब्यांकसँग विद्युत् चुहावट नियन्त्रण तथा २५ मेगावाट सौर्य उर्जाका लागि ऋण सम्झौता हुँदै Featured

काठमाण्डौं, मंसीर ५ । सरकारले विश्व बैंकसँग १३ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोगमा विद्युत् चुहावट नियन्त्रण तथा २५ मेगावाट सौर्य उर्जाको कार्यक्रमका लागि सहमति गरेको छ । चाँडै नै ऋण सम्झौता हुने भनिएको सोलार ग्रीड तथा उर्जा प्रभावकारीता सम्बन्धि कार्यक्रमले चुवावट नियन्त्रणबाट थप एक सय ५ मेगावाट विद्युत् थप्न सकिने जनाइएको छ ।
अहिले कुल ७७० मेगावट जडित क्षमताको २६ प्रतिशत चुहावट रहेको आँकलन गरिएको छ । अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु र विश्वब्यांकका नेपाल हेर्ने राष्ट्रिय निर्देशक जोहानस जुट समेतको सहभागितामा भएको बैठकमा सरकारले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण तथा सौर्य उर्जाका लागि सहयोग लिने सहमति गरेको हो ।
परियोजनाका दुई पक्षहरुमध्ये २५ मेगावाट सौर्य उर्जा जडान गर्ने काम आगामी वर्ष असोज महिनाभित्रै सकिनेछ । दुई चरणमा सौर्य उर्जा जडान गरिने भनिएकोमा २० मेगावाट सोलार प्यानल जडान गर्ने काम भने चालु आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ भित्र नै सकिने अर्थमन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका उपसचिव हरि पाण्डेले बताए । उनका अनुसार आगामी वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा थप २५ मेगावाट उर्जा थप हुनेछ । यही २५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्न भने तीन वर्ष लाग्छ ।
परियोजनाका दुवै पक्षको कार्यान्वयन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्नेछ । जसअनुसार त्रिशुली–देवीघाट जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् गृह भएको स्थलमा बढी क्षमताका सोलार प्यानलहरु राखिनेछन् र त्यहाँबाट उत्पादीत बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिनेछ । थप सोलार प्यानलहरु कुलेखानी र फर्पिङमा पनि राखिने बताइएको छ । फर्पिङ र कुलेखानीजस्ता जलाशययुक्त आयोजनाको हकमा दिउँसोको समयमा सौर्य उर्जा निकालेर आपूर्ति गर्ने र बेलुकाको समयमा जलाशयबाट विद्युत् निकाल्दा थप केही समय विद्युत् आपूर्ति बढी गर्न सकिने बताइएको छ । सौर्य उर्जाका लागि ५ करोड ४० लाख विनियोजन गरिने बताइएको छ ।
यो परियोजनाका लागि सरकारले समकक्षी कोषमा ८० लाख डलर राख्नेछ । उर्जा प्रभावकारिता कार्यक्रम अन्तर्गत भने सरकारले ट्रान्समिटर, कनेक्टर, ट्रान्सफर्मर, सब स्टेशन आदिमा सुधार गरी विद्युत् चुहावट कम गर्नेछ । यस्तो विद्युत् चुहावट २६ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्ने सरकारी लक्ष्य छ । यो परियोजनाको अवधि तीन आर्थिक वर्ष रहेको छ र २०७३÷७४ भित्र थप सय मेगावट चुहावट हुनबाट बचत हुनेछ । यो सय मेगावाटको जलविद्युत् परियोजना सरह भएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि १५ करोड डलर खर्च हुन्थ्यो र समय पनि बढी लाग्थ्यो भने सरकारले चुहावट नियन्त्रणबाट ८ करोड ४० लाख डलरको लागतमा सय मेगावाट अतिरिक्त बिजुली थप गर्दैछ ।
विश्व ब्यांकसँग लिइने ऋणको ब्याजदर एक प्रतिशतभन्दा कम र भुक्तानी अवधि ३८ वर्ष रहने बताइएको छ ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 + sixteen =

Ad

Contact Us

IBN Media & Research Pvt. Ltd.

Kamal Pokhari, Kathmandu
Phone/Fax : 4442032
Email : ibn@arthakoarthanews.com

Back to top