AdAd
Ad

बत्ति नआए पनि विद्युत महशुल १३.७% ले बढाइँदै

काठमाडौं। लोडसेडिङ घटाउन नसकेपनि विद्युत महशुल भने १३.७ प्रतिसतले बढ्ने भएको छ। असोजदेखि लागु हुनेगरी भाउ बढाउन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अनुमति दिने भएको हो।

प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको महशुल बृद्धिमा केही हेरफेर गरेर आयोगले पारित गर्न लागेको हो। ‘महशुल बृद्धि औसतमा १३.७ प्रतिसत गर्ने सहमति भइसकेको छ, आजै हामी यो निर्णय गर्छौ, आयोगका एक सदस्यले बिजमाण्डूसँग भने।

विद्युत प्राधिकरणले २०७० साल असारमा करिब २० प्रतिसतको हाराहारीमा महशुल बृद्धिगर्न आयोग समक्ष प्रस्ताव गरेको थियो। तर एक वर्षसम्म आयोगले उक्त प्रस्तावमा कुनै निर्णय गरेन। दुई वर्ष अघि २० प्रतिसतले नै महशुल बढेको थियो।

थोरै युनिट खपत गर्ने साना ग्राहकलाई भने २० रुपैयाँ शुल्क बढ्ने छ। हाल मासिक ८० रुपैयाँ न्युनतम महशुल तिर्ने उपाभोक्ताले अब एक सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ। मासिक २० युनिट भन्दा कम विद्युत उपभोग गर्ने साना ग्राहकलाई २०४८ सालमा ८० रुपैयाँ मशहुल तोकिएको थियो।

२३ वर्ष पछि यस्तो महशुलदर परिवर्तन गरिएको हो। अब महशुल न्युनतम एकसय रुपैयाँ मात्र हुनेछ। साना ग्राहकको पनि आयस्तर बढेको, ज्याला तथा अन्य आम्दानीमा निकै बृद्धि हुँदा पनि न्युनतम मशहुल दर भने पुरानै राख्नु उपयुक्त नहुने भन्दै आयोगले मासिक २० रुपैयाँ थपेको हो।

प्राधिकरणका करिब २६ लाख ग्राहक छन्। यसमध्ये साना ग्राहकको संख्या करिब पचास प्रतिसत छ। विद्युत खपत भने ठूला ग्राहकले धेरै गर्छन।

प्राधिकरणलाई हालसम्म प्रतियुनिट एक रुपैयाँ आठ पैसा नोक्सान छ। खिम्ती र भोटेकोसी आयोजनाको विद्युत खरिदमा भएको नोक्सानले प्राधिकरण समग्र घाटामा देखिएको हो। अन्य आयोजनामा खरिद विद्युतमा प्राधिकरण नोक्सानमा छैन। महशुल बृद्धिपछि प्राधिकरणलाई नोक्सान हुदैन। गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले पाँच अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ नोक्सान व्यहोरेको थियो।

बढेको मुल्यमा उद्योगहरुलाई भने २४सै घण्टा विद्युत दिन सक्ने व्यवस्था पनि आयोगले गर्ने भएको छ। ‘डेडिकेटेड फिडरबाट उद्योगहरुलाई २४ सै घण्टा विद्युत दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो, आयोग स्रोतले भन्यो, विद्युत उलपब्ध भए प्राधिकरणले बढी मुल्यमा दिन सक्छ।’

नेपाल भारत ट्रान्समिसन लाइन बनिरहेको र आन्तरिक उत्पादन पनि थपिने क्रममा रहेकोले यस्तो व्यवस्था गरिएको आयोग स्रोतले जनाएको हो। सरकारले तीन वर्ष भित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने योजना बनाएको र त्यसैका आधारमा आयोगले पनि उद्योगले बढी महशुल तिरेर विद्युत खपत गर्न चाहे पाउने व्यवस्था गर्न लागेको स्रोतले जनाएको छ।

Tagged under: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − twelve =

Ad

Contact Us

IBN Media & Research Pvt. Ltd.

Kamal Pokhari, Kathmandu
Phone/Fax : 4442032
Email : ibn@arthakoarthanews.com

Back to top